.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानसेनापतिलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन : दायित्वप्रति गम्भीर बन्नू
'जेनजी' आन्दोलनमा सेनाको दोहोरो चरित्र: सरकारको निर्णय बिना नै मध्यराति परिचालन भएको आयोगको खुलासा
काठमाडौँः ‘जेनजी’ आन्दोलन चर्किएका बेला देशका अति विशिष्ट अंगहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) मा तोडफोड तथा आगजनी हुनुमा नेपाली सेनाको समेत लापर्बाही र कमजोरी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका यी तीन प्रमुख संवेदनशिल अंगहरू सुरक्षित राख्न सेना चुकेको ठहर गरिएको छ। आगामी दिनमा देशको गरिमा र सम्पत्ति रक्षा गर्ने आफ्नो मूल जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्न आयोगले प्रधान सेनापतिलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ।
यसका साथै, आन्दोलनका बेला सिंहदरबारको आन्तरिक सुरक्षार्थ खटिएको सैन्य गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका तत्कालीन सैन्य कमाण्डरलाई तत्काल सचेत गराउन आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ५ बमोजिम नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाली सेनाको अक्षमता र भूमिकाका विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ:
'अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरु देखिएको, जन अपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाइ निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।'
आयोगले सञ्चालन गरेको छानबिन प्रक्रियामा समेत सेनाको तर्फबाट सन्तोषजनक सहयोग प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। घटनाको सिलसिलामा बयान लिनका लागि प्रधान सेनापतिलाई बोलाउँदा सुरुवाती चरणमा असहयोगको वातावरण सिर्जना गरिएको र निकै पछि मात्र उनले लिखित रूपमा आफ्नो बयान पेस गरेका थिए।
छानबिनका क्रममा सेनाले आफ्नो बचाउ गर्दै 'नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा परिचालनको कुनै आदेश नआएका कारण आफूहरू ब्यारेक बाहिर निस्किन नमिलेको' दाबी गरेको थियो। तर, आयोगको छानबिन समितिले भदौ २४ गते राति १० बजे सरकारको कुनै पनि औपचारिक निर्णय र कानुनी प्रक्रिया विना नै सेना मैदानमा उत्रिएको अकाट्य प्रमाण फेला पारेपछि सैन्य नेतृत्वको दाबी र यथार्थतामा ठूलो विरोधाभास रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
