.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राहदानी दुरुपयोगमा पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव
राहदानीसम्बन्धी कानुनमा व्यापक फेरबदल, आवेदनदेखि रोक्का र रद्दसम्म नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं : सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै ‘राहदानी ऐन, २०७६’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी तथा वितरण प्रक्रियादेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा दिने व्यवस्था, राहदानी रोक्का र रद्द गर्ने आधार तथा दुरुपयोगमा हुने सजायसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जैविक विवरणसहित राहदानी आवेदन संकलन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत समेत व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। विदेशमा आवेदन दिएको तर नेपाल फर्किएको अवस्थामा नेपालबाट तथा नेपालमा आवेदन दिएर विदेश गएको अवस्थामा सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने आधारसमेत विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छ । राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध तथा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका बेला सम्बन्धित अधिकारीको सिफारिसमा राहदानी रोक्का वा जारी नगर्न सकिने प्रस्ताव छ। कुनै कारणले राहदानी जारी गर्न नसकिने भए विभागले आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नक्कली वा कीर्ते कागजात प्रयोग गरी राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी प्रयोग गर्ने, दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने, झुट्टा विवरण पेस गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कार्यलाई कसुर मानिनेछ। यस्ता कसुरमा रु दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई समेत व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ।
सरकारी कामबाहेक यस्तो राहदानी सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने तथा सरकारी भ्रमणमा जाँदा बढीमा ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीका लागि भने बढीमा ९० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव छ। विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई छुट्टै प्रकारका रूपमा स्पष्ट गर्दै निश्चित अवस्थामा दुई वर्ष अवधिको राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
विदेशमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका सन्तानका लागि समेत विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। राहदानीको म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा पुरानो वा क्षतिग्रस्त भएको, विवरणमा त्रुटि भएको, पाना भरिएको, महिलाको थर परिवर्तन भएको वा राहदानी हराएको अवस्थामा नयाँ राहदानी लिन सकिने व्यवस्था पनि विस्तार गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायत प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढिरहेकाले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार राहदानी जारी गर्ने, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा दुरुपयोगमा हुने सजायलाई समयसापेक्ष बनाउने विधेयकका प्रमुख उद्देश्य हुन्। विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रस्तावित व्यवस्था भने बाध्यकारी हुने छैनन्।
