.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विवाहको उमेर २० वर्ष, बालविवाह रोक्न कानुन कार्यान्वयनमा जोड
बालविवाह अन्त्यका लागि २० वर्षे कानुनी उमेर नघटाउन सरोकारवालाको जोड
काठमाडौँ : विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्ने बहस चलिरहेका बेला सरोकारवालाले विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभन्दा बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुई दिने बालअधिकार सिकाइ–सम्मेलनको दोस्रो दिन भएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा सहभागीहरूले विवाहको कानुनी उमेर घटाउन नहुने धारणा राखेका हुन्।
विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न विद्यमान कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएका नीति तथा रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले बालविवाह न्यूनीकरणमा मात्रै सीमित नभई यसको पूर्ण अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। बालअधिकारको विषय अन्तरमन्त्रालयगत विषय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाहको कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताए। विभिन्न अध्ययनले कम उमेरमा विवाह गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखाएको उनको भनाइ थियो।
उनले चीन, दक्षिण कोरिया र भारतलगायत मुलुकमा २० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालविवाहले विकराल रूप लिन सक्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। विवाहको उमेर २० वर्षभन्दा घटाउनुहुँदैन भनेर मन्त्रालयले लबिङ गर्दै आएको बताउदै उनले उमेर नपुगी गरेको विवाहले के असर गर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक अभिभावक र बालबालिकासमक्ष पुर्याउनुपर्ने बताए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका उपसचिव गीता दाहालले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न राज्यसँगै परिवार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले बालश्रमका सम्बन्धमा २०५६ मा ऐन आएर २०६२ मा नियमावली आएको बताउदै विभिन्न समयमा गुरुयोजनाहरू बनेको स्मरण गरे। केही राम्रा उपलब्धीहरू भएको उनले बताए।
गत वर्ष आठ हजार छ सय बालबालिका हराएकोमा करिब चार सय मात्र फेला परेको बताउदै त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत बालिका रहेको उनले बताए। उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये ७० जना बेलबिखनमा परेका र १०० जना बालश्रमबाट उद्धार गरिएको चन्दले बताए।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गरी सन्तान जन्माउँदा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्नुका साथै जन्म तथा मृत्यु दरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताए।
बाल उत्तरदायी बजेटको लेखापरीक्षणः
सम्मेलनको पहिलो दिन बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेकामा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले जोड दिएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्य ज्ञानु पौड्यालले बाल उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको बताइन्।
“बाल उत्तरदायी बजेट राखिएको छ। त्यसको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। त्यो हुन जरुरी छ। लेखापरीक्षण भए बालबालिकाको क्षेत्रमा कति विकास भयो भन्ने थाहा हुन्छ,” उनले भनिन्। सांसद पौड्यालले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बालबालिका बेचबिखनको पूर्ण अन्त्य हुनुपर्ने तथा बालबालिकाको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, केन्द्रीय बालकल्याण समिति पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईलगायतले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
सिविन नेपाल, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, फर द वन, वन लभ वन वर्ल्ड्र, इथर बेञ्जामिन मेमोरियल ट्रष्ट, जेसिवाइसिएन, किड्राक, स्याक नेपाल बाँके, चाइल्ड रेस्क्यू नेपाल, केएनएच, प्लान इन्टरनेशनललगायतका संस्थाहरूको सहयोगमा दुई दिने सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो।
३७ बुँदे घोषणापत्र जारीः
सम्मेलन ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। “विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, “बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्” भन्ने मूल मर्म बोलेको अभियानले आयोजना गरेको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र यस्तो रहेको छ:
१. बालबालिकासँग सम्बन्धित विद्यमान संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्,
२. बालबालिकाको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितताका निम्ति राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्माण गरियोस्,
३. बालबालिकाका सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास, दीर्घ जीवन, भावना र धारणाको सम्मान तथा कदरका साथ तिनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना छनोट प्रक्रियामा अर्थपूर्ण बालसहभागितालाई प्राथमिकताका साथ अनिवार्य गराइयोस्,
४. बालमैत्री देश निमार्णका लागि नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा बालअधिकारको दृष्टिकोण र अवधारणाको पक्षबाट लगानी वृद्धि गर्न माग गर्दछौँ । बालबालिकाको पोषण पाउने अधिकार, लैंगिक समानता, किशोरी मैत्री अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बालअधिकार अनुकुल जलवायु न्याय र सोही अनुकुलको वातावरण निमार्ण गरियोस् । विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गरियोस,
५. बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा संस्थागत गर्दै तिनै तहको सरकारको शासकीय प्रबन्धमा पहिलो प्राथमिकताका साथ नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरियोस्,
६. बाल बजेट संकेत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ को कायान्वयनका साथै बालबालिकाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र तिनै तहका सरकारले बालबालिकालाई बजेट विनियोज गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियोस्,
७. बालबालिकालाई अनलाइनबाट हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गरियोस्,
८. भूमिहिन सुकुम्बासी स्थानान्तरणको नाममा सारिएका र सार्न खोजिएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत गरिसकेको परिवेशमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्,
९. नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको बाल संरक्षण प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुदृढीकरण गरियोस्,
१०. बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, शोषण, शारीरिक र मानसिक दण्ड सजायको अन्त्य गरियोस्,
११. बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक थप गरी गुणस्तरीयता कायम गरियोस्,
१२. बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा आएका समस्याको सम्बोधन गर्नका लागि विद्यालयमा बालमनोविज्ञ, स्थानीय तहमा बाल मनोविज्ञ तथा विद्यालय नर्सको पूर्ण व्यवस्थापन र विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको सुनिश्चित गरियोस्,
१३. विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति, २०६८ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरियोस्,
१४. डिजिटल वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न डिजिटल संसारलाई बालमैत्री र सुरक्षित बनाइयोस्,
१५. बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाका आयामका कार्यक्रमलाई विस्तारित गरी बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकामा पुर्याइयोस्,
१६. दिवा खाजा कार्यक्रमलाई बालमैत्री बनाई १० कक्षासम्म विस्तार गरी बजेटमा थप गरियोस्,
१७. विद्यालयमा मर्यादित महिनावारी वातावरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस्,
१८. कोप लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूका नेपाली बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस,
१९. विवाहको उमेर २० वर्षलाई कायम राखी बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजन, २०८२, बालश्रम अन्त्य सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन र बालबालिकाको बेचबिखन अन्त्य तथा सडक बालबालिका मुक्त नेपालको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस्,
२०. अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तीकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,
२१. द्वन्द्व, हिंसा र राजनीतिक गतिविधिबाट बालबालिकालाई मुक्त राखियोस्,
२२. विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नका लागि विद्यालयमा शान्ति शिक्षा, नैतिक शिक्षा, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री विद्यालयको निर्माण र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयोस्,
२३. बालबालिका तथा किशोरावस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नागरिक स्थानका साथै उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरियोस्,
२४. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको सुनिश्चित गरियोस्,
२५. अभिभावक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अभिभावक र बालबालिका बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर बालबालिकाको आत्महत्या गर्ने दरलाई पूर्णरूपमा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरियोस्,
२६. बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकताका विषयमा कोही पनि बालबालिका पहिचान विहिन र युवाहरू देशभित्र नै बसेर गैरनागरिक हुनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरियोस् ।
२७. बाल न्याय प्रणाली र बाल संरक्षण प्रणालीको रूपमा स्थापित भई कार्य गरिरहेको बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित गरियोस् ।
२८. बालक्लबका पूर्व सदस्यहरूलाई बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा संलग्न गराइयोस्,
२९. बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, विपद्मैत्री संरचनाका अभावका कारण बालबालिका खोला नाला, नदी पोखरी र खाल्टाखुल्टीमा डुबेर, बगेर, दुर्घटनामा परेर वर्षेनी धेरै जनाको मृत्यु भएका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गरी जोखिमपूर्ण संरचनालाई सुरक्षित बनाइयोस्,
३०. वर्तमान समयमा बढ्दै गएको लागुपदार्थ दुव्र्यसनका घटनाबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राखियोस्,
३१. शरणार्थी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायतका बाल अधिकारका विषयलाई पूर्णरूपमा सुनिश्चित गरियोस्,
३२. तिनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक संघसंस्था बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य मार्फत बाल अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,
३३. राष्ट्रिय बाल दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस, अन्तर्राट्रिय बालिका दिवस, बाल सहभागिता दिवस लगायतका बालबालिकासँग सम्बन्धित दिवसहरु स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरी मनाउने सुनिश्चितता गरियोस्,
३४. विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (ग्एच्) र बाल अधिकार सम्बन्धी (ऋच्ऋ) विभिन्न सुझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
३५. बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ५७को बालसंरक्षण मापदण्डलाई सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा तत्कालै लागु गरियोस ।
३६. नेपालमा बालअधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाका वारेमा नेपाली बालबालिका र नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा विचार राख्न पाउने अवस्था पहिलोपटक स्थगित भएकोमा नेपाल सरकारले पहल गरी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण मिलाइयोस्,
३७. बालबालिकाको सर्वाेत्तमहितलाई व्याख्या गरी मापदण्ड निर्धारण गरियोस ।
