.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सुरक्षित जग्गा खोज्दै सरकार
काठमाडौं : सरकारले रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त जग्गा पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी प्रभावित परिवारको अस्थायी बसोबास तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको हो।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्। उपसचिव (प्रा.) दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।
समितिले बाढीका कारण घरजग्गामा क्षति भई विस्थापित भएका परिवार, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमपूर्ण भएका परिवार तथा जोखिमकै बीच प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसका आधारमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी स्थलगत अध्ययन गरिनेछ। स्थानीय तह, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको समन्वयमा सम्भावित जग्गाको छनोट गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा बाढी तथा पहिरोको जोखिम, भौगोलिक अवस्था, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ। सम्बन्धित विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कनसमेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले बाढीपीडित परिवारको पहिचानदेखि पुनःस्थापनाका लागि जग्गा छनोट, स्थलगत अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्मका विषय समेटेर मन्त्रालयलाई सुझाव तथा सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। यससँगै बाढीका कारण जोखिममा परेका तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ।
